ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: Umar Khalid, Sharjeel Imam ਸਮੇਤ 9 ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ – “ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ”

 

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

 ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਧਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- EPFO ਬੈਲੇਂਸ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ? ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ PF ਵੇਖੋ – ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਖ

ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ

Umar Khalid ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਨਹੀਂ।

ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਣੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗੂਆਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

 ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।” ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ

ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Umar Khalid, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ-ਝੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਏ-ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਨਤੀਜਾ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਅੰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸੰਧਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਸਹਿਣੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਅਸਵੀਕਤੀ (Disclaimer):

ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿਚ ਆਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤੀਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਠਕ ਸਵੈ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਧੀਨ ਲੇਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।